ग्वालियर | The Xpose Express
ग्वालियर में फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन और कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनर्स ने जयेंद्रगंज चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया।
पेंशनर्स ने सीसीए पेंशन संशोधन नियम 2025 को रद्द करने और आठवें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग उठाई।
🔴 पेंशनर्स की मुख्य मांगें:
पेंशन संशोधन नियम 2025 को रद्द किया जाए।
आठवें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन की धारा 49(6) हटाई जाए।
लंबित 2% डीआर का एरियर सहित भुगतान।
सेवा निवृत्त तिथि से आयुष्मान योजना या हेल्थ इंश्योरेंस लागू।
पेंशनर्स की आय को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए।
रेल यात्रा में 50% की छूट जारी रहे।
⚠️ वैलिडिटी पेंशन नियम पर आपत्ति:
पेंशनर्स ने कहा कि यह नियम रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनर्स में भेदभाव करता है।
इसके तहत सरकार को यह अधिकार है कि वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले और बाद में अलग-अलग पेंशन तय कर सके।
किसी भी कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में कहा था कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, दया का विषय नहीं।
✋ विरोध का कारण:
8वें वेतन आयोग का गठन सात महीने बाद भी न होना।
केंद्र सरकार की नीतियों से कर्मचारी और पेंशनर्स में आक्रोश।
👥 मानव श्रृंखला में शामिल प्रमुख संगठन:
एआईपीआरपीए
बीपीआरएस
एआईबीडीपीए
गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन
प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन
भारतीय पेंशनर समाज
शिक्षक पेंशनर संघ
बैंक, बीमा, बिजली, डाक, दूरसंचार, आयकर, महालेखाकार, सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनर संघ
🗣️ प्रमुख नेता:
बीपी गणक (कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन),
आरएस तरेटिया (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ) ने कहा –
“पेंशन नियम 2025 को तुरंत रद्द कर सरकार आठवें वेतन आयोग की घोषणा करे।”
📢 ग्वालियर के पेंशनर्स की आवाज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचेगी, सरकार को चेतावनी – अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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