📍 ग्वालियर से विशेष रिपोर्ट
ग्वालियर एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। करीब सात दशक बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल से बाहर, ग्वालियर में मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक एक ऐतिहासिक घटनाक्रम मानी जा रही है। बैठक को लेकर शहर में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में काफी हलचल है। कैबिनेट बैठक से पहले ही पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
कैबिनेट बैठक को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसे 'गौरवशाली पल' और 'विकास की दिशा में बड़ा कदम' बता रहा है, वहीं विपक्ष इस आयोजन को सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कहकर निशाना साध रहा है। इस बीच, ग्वालियर के आम लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या यह बैठक महज़ एक औपचारिकता साबित होगी या वाकई इससे शहर के लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी।
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तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुरक्षा से लेकर सजावट तक खास प्लानिंग
कैबिनेट बैठक की मेज़बानी को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। बैठक के लिए ग्वालियर के चुनिंदा सरकारी भवनों को चिह्नित किया गया है। मुख्य आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है। आईएएस, आईपीएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स और पोस्टर के जरिए कैबिनेट बैठक को एक महोत्सव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है।
सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ग्वालियर-चंबल अंचल के विधायक, सांसद और जिला प्रशासन के आला अफसरों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है।
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सत्ता पक्ष: 'ग्वालियर के लिए यह ऐतिहासिक मौका, मिलेगी नई दिशा'
भाजपा नेताओं और सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का कहना है कि कैबिनेट बैठक का ग्वालियर में होना इस बात का संकेत है कि सरकार अब छोटे शहरों की ओर भी ध्यान दे रही है। ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को बार-बार सिर्फ वादों का झुनझुना पकड़ाया गया, लेकिन अब यहां वास्तविक विकास की नींव रखी जाएगी।
बताया जा रहा है कि बैठक में ग्वालियर सहित चंबल अंचल के अधूरे पड़े कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है, जिनमें ग्वालियर के एयरपोर्ट विस्तार, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की संभावना, नई औद्योगिक नीति और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
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विपक्ष का हमला: 'दिखावा है यह बैठक, बुनियादी समस्याएं जस की तस'
जहां सत्तारूढ़ दल इस बैठक को बड़ी उपलब्धि बता रहा है, वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इसे ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दिया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ग्वालियर को सियासी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर हालात बेहद खराब हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता का बयान:
"ग्वालियर आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहां न सड़कों की हालत ठीक है, न स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त हैं। शिक्षा और उद्योगों की स्थिति दयनीय है। ये बैठक केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। सरकार को पहले ग्वालियर के इंडस्ट्रियल एरिया की जर्जर स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।"
कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया है कि क्या इस बैठक में ग्वालियर के हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोई योजना बनेगी? क्या शहर के जर्जर अस्पतालों और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर कोई ठोस निर्णय होगा?
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जनता की राय: उम्मीद और संशय दोनों
ग्वालियर के आम नागरिकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। कुछ लोगों को लगता है कि इतने वर्षों बाद सरकार का ध्यान शहर की ओर गया है, जिससे भविष्य में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। वहीं, कुछ लोग इस बैठक को महज राजनीतिक नौटंकी मानते हैं।
स्थानीय व्यापारी का कहना है:
"अगर सरकार सच में ग्वालियर के लिए कुछ करना चाहती है तो यहां के व्यापार, पर्यटन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। केवल बैठकें करने से शहर नहीं बदलता।"
वहीं एक स्थानीय कॉलेज छात्रा ने कहा, "हर बार बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन न नौकरी मिलती है न कोई स्किल डेवेलपमेंट सेंटर खोलते हैं। उम्मीद है इस बार कुछ ठोस फैसले होंगे।"
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विश्लेषण: क्या मिलेगी विकास को नई राह या रह जाएगी औपचारिकता?
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यह कैबिनेट बैठक केवल प्रतीकात्मक न हो, इसके लिए जरूरी है कि इसमें ग्वालियर की जमीनी जरूरतों पर ठोस फैसले लिए जाएं। ग्वालियर-चंबल अंचल लंबे समय से राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है। यदि इस बैठक में स्थानीय समस्याओं—जैसे उद्योगों का पुनरुद्धार, चिकित्सा सेवाओं का आधुनिकीकरण, और रोजगार सृजन—पर स्पष्ट कार्ययोजना बनती है, तभी इसे सफल कहा जा सकेगा।
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निष्कर्ष
ग्वालियर में हो रही यह कैबिनेट बैठक निस्संदेह एक बड़ा अवसर है—सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। एक तरफ जहां सरकार इसे अपनी 'विजनरी पॉलिटिक्स' का हिस्सा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे 'विकास की बजाय दिखावे की राजनीति' मान रहा है। असली परीक्षा तो तब होगी जब बैठक के बाद धरातल पर कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई दें।
👉 क्या यह बैठक केवल एक राजनीतिक आयोजन बनकर रह जाएगी या वाकई ग्वालियर के लिए विकास की नई सुबह लेकर आएगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।
