मध्यप्रदेश के संविदा संयुक्त संघर्ष मंच (भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध) ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संविदा नीति 2023 को सभी विभागों एवं योजनाओं में तत्काल लागू करने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 4 जुलाई 2023 को महापंचायत में घोषणा के बाद 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति जारी की गई थी, लेकिन अब तक विभागों द्वारा इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
📌 कर्मचारियों की मुख्य मांगें –
- संविदा नीति की कण्डिका 9.8, 6.2 और 11.5 का विलोपन
- CPI इंडेक्स की जगह नियमित कर्मचारियों की तरह DA (महंगाई भत्ता)
- अर्जित अवकाश, मेडिकल लीव और CCL अवकाश का प्रावधान
- सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और अनुभव अंक जोड़ने की मांग
- योजना समाप्त होने पर कर्मचारियों को अन्य योजनाओं/विभागों में समायोजन
- लंबित समकक्षता निर्धारण एवं अभ्यावेदनों का निराकरण
- आत्मा योजना, ई-गवर्नेंस सोसाइटी और सामाजिक न्याय विभाग में नीति लागू करना
- डाटा एंट्री ऑपरेटर का मैट्रिक्स लेवल 6 पर निर्धारण
- 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा
- संविदा कर्मचारियों को आवास आवंटन
- PSC भर्ती में संविदा कर्मियों को वरीयता और वरिष्ठता के आधार पर समायोजन
👉 संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन को तेज करेंगे।
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