ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे प्रदेश के पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के करीब 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।
मदन सिंह कुशवाह ने पीएचई विभाग में संविदा पर भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ लिया था। विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केवल दिसंबर 2016 से छठवें वेतनमान स्वीकृत किया था। सातवां वेतनमान देने के लिए विभाग ने पहले इंकार कर दिया था।
बाद में कोर्ट के आदेश पर विभाग दिसंबर 2016 से सातवें वेतनमान देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जनवरी 2016 से देने के मामले में याचिका 2021 में दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया।
अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देना होगा। पूरे प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 से ज्यादा बताई गई है।
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