सिंधिया ने किया नए संविधान संशोधन बिल का समर्थन, बोले

ग्वालियर।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस नए संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध में दोषी पाकर 5 साल की सजा का आरोपी ठहरता है और 30 दिन जेल में रहता है, तो उसे पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।

यह बिल लोकसभा में पेश हो चुका है और अब संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास विचार-विमर्श के लिए भेजा गया है। वहीं विपक्षी दलों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया है।

गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा—

"प्रधानमंत्री ने इस बिल के जरिए राजनीति में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की पहल की है। यह उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार करने के बावजूद अपनी कुर्सियों से चिपके रहते हैं। विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन वह इसका विरोध कर रहा है।"

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा

सिंधिया अपने चार दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद वे शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे।
उन्होंने कहा कि –

“सरकार बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और मदद में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। मैंने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से चर्चा कर सभी जरूरी राहत कार्य शुरू करवा दिए हैं, जिनमें से अधिकांश पूरे हो चुके हैं।”

ग्वालियर-चंबल अंचल में विकास कार्य

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्वालियर में अत्याधुनिक हवाई अड्डा और आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि ग्वालियर-चंबल अंचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

“रेल, सड़क और वायु मार्ग के समृद्ध होने के बाद यहां न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। एक व्यक्ति को सीधा रोजगार मिलने पर आठ अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।”

सिंधिया ने यह भी बताया कि शंकरपुर के नवीन स्टेडियम में करोड़ों की लागत से दर्शक दीर्घा का विस्तार कार्य चल रहा है।

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